काठमाडौं । नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक Ncell ले आफ्नो रिचार्ज म्यादको प्रणालीमा परिवर्तन गरेको छ । यस कदमले विशेष गरी विद्यार्थी, वृद्धजन र सीमित आम्दानी भएका ग्राहकहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार, ९० रुपैयाँको रिचार्जले अब केवल ७ दिनको म्याद थप्नेछ । निर्धारित अवधि समाप्त भएपछि मोबाइल सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन् । केही महिनाअघि मात्र १०० रुपैयाँको रिचार्जले २ महिनाको म्याद थप्ने र ५०० रुपैयाँले एक वर्षसम्म सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
ग्राहकहरूले यो परिवर्तन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आलोचना गरिरहेका छन् । “पहिले हाम्रो पैसाले लामो समयसम्म सेवा पाउँथ्यौं । अहिले जति रिचार्ज गरेपनि म्याद ९० दिनभन्दा बढी हुँदैन,” एक असन्तुष्ट ग्राहकले भने ।
यो नयाँ नीति विशेष रूपमा तिनलाई कठिनाइपूर्ण बनाएको छ, जो मोबाइल सेवामा दैनिक निर्भर छन् । बारम्बार रिचार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग, विशेष गरी विद्यार्थी र वृद्धजनहरूको लागि थप चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ ।
नाफामुखी दृष्टिकोणको आलोचना
ग्राहकहरू Ncell को यस कदमलाई केवल नाफा बढाउने उद्देश्यसँग जोडेर हेरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यस्तो निर्णयले ग्राहकको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA), जसले टेलिकम सेवाहरूको नियमन गर्छ, अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
विशेषज्ञहरूको धारणा
विशेषज्ञहरूले टेलिकम सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा वर्गीकृत गर्दै यस्तो मूल्य निर्धारणले सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई गम्भीर असर गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
“टेलिकम सेवा आधारभूत आवश्यकता हो । यसरी मूल्य वृद्धिले सामाजिक असमानता अझै बढाउन सक्छ । सरकार र NTA ले उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गर्न तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ,” एक असन्तुष्ट ग्राहकले भने ।
सामाजिक प्रतिक्रिया र माग
यस कदमले सामाजिक सञ्जाल र उपभोक्ता फोरमहरूमा बहस र आलोचना चर्काएको छ । धेरैले सरकारलाई यो नयाँ नीति पुनरावलोकन गर्न र उपभोक्ता सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीतिहरू लागू गर्न माग गरेका छन् । यस घटनाले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा उपभोक्ता सुरक्षा नीति र नियमनको आवश्यकता झन् गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ ।
