रोहित पोखरेल
हाल बहसमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेशको उमेर हदको प्रस्तावले व्यापक चासो र विवाद उत्पन्न गरेको छ । उच्च स्तरका कर्मचारीहरूले कुनै विषयलाई आफ्नो फाइदा अनुकूल बनाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति यस विषयमा पनि देखिएको छ । तर, यो बहसले केवल उमेर हदमै सीमित नरही, समग्र रूपमा सरकारी सेवाको प्रवेश, बढुवा र वृत्ति विकास प्रणालीलाई वैज्ञानिक र कार्यक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
उमेर हद : समाधान कि अवरोध ?
नेपालको सन्दर्भमा हाल पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म सेवा प्रवेशको प्रावधान रहेको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार यो उमेर हद तीन वर्षले घटाउने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा सेवा प्रवेशको उमेर समूह २१ देखि ३० वर्ष राखिएको छ । केही विशेष परिस्थितिमा उमेर हदमा थप सुविधा प्रदान गरिन्छ । तर नेपालमा औसत आयु र सामाजिक–आर्थिक संरचना फरक छ ।
मानव जातिको औसत आयु वृद्धि भैरहेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा अवकाश उमेर बढाउने तर प्रवेश उमेर घटाउनु कुनै वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित देखिँदैन । यदि युवा पुस्तालाई विदेश पलायन गर्न विवश बनाउने नीति उद्देश्य हो भने, सेवा प्रवेश उमेर ३२ वर्ष नभई २५ वर्ष बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले युवाहरूलाई छिटो सेवा प्रवेशको अवसर प्रदान गर्दै आफ्नो करियरको मार्ग पहिल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका पहलहरू
सरकारी सेवामा प्रवेशपछि हुने बढुवा र वृत्ति विकासको प्रणाली सुधार नगरेसम्म उमेर हद मात्र परिवर्तन गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । कपाल सेतो हुँदैमा बढुवा पाउने परिपाटी अन्त्य गर्दै कार्यसम्पादन कार्यक्षमतामा आधारित मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर मुद्दामा दोषी ठहरिएका कर्मचारीलाई राजनैतिक दबाबमा पुन: सेवामा फर्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आजीवन सरकारी सेवाबाट रोक लगाउनुका साथै उनका दुई पुस्तालाई समेत सरकारी सेवा प्रवेशमा अयोग्य ठहर गरिनुपर्छ ।
अवकाश उमेर : प्रगतिशील सोच आवश्यक
प्रस्तावित ऐनले अवकाश उमेरलाई दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष बनाउने सुझाव दिएको छ । तर, उमेर मात्र बढाउनु पर्याप्त होइन । ५० वर्षपछि वृत्ति विकास र बढुवाको अन्त्य गर्दै ५२ वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गरिनु उचित देखिन्छ । यसले नयाँ र युवा पुस्ताको प्रवेश सुनिश्चित गर्नेछ ।
प्रविधिमैत्री सेवाका लागि युवापुस्ताको आवश्यकता
आधुनिक प्रविधिमैत्री विश्वमा युवा पुस्ताको सरकारी सेवामा उपस्थितिले पुराना कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सुधार्न पनि सघाउँछ । तर, हालको प्रस्तावले युवाहरूलाई सरकारी सेवाबाट टाढा राख्न खोजेको मानसिकता झल्काउँछ । यो प्रवृत्ति संकुचित सोचको उपज मात्र हो ।
समाधानका सुझावहरू
वैज्ञानिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ : कार्यसम्पादन क्षमता, परिणाममुखीता र पारदर्शितामा आधारित बढुवा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता : गम्भीर भ्रष्टाचारका दोषीमाथि कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
उमेर हदको पुनर्विचार : सेवा प्रवेश उमेरलाई घटाउनु वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित देखिँदैन । यसलाई वर्तमान सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
स्थायित्व र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ : युवाहरूलाई छिटो सेवा प्रवेशको अवसर दिँदै सरकारी सेवामा उनीहरूको उत्साहजनक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सरकारी सेवाको प्रवेश, बढुवा र अवकाश प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी र कार्यक्षम बनाउँदै आधुनिक युगको माग अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । केवल उमेर हद परिवर्तनले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । सिंगो प्रणाली सुधारमार्फत मात्र सरकारी सेवा प्रभावकारी र जनमैत्री बन्न सक्छ ।
