काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बारास्थित जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै अन्य सरुवा प्रक्रिया र कर्मचारी व्यवस्थापनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिएको छ ।
मन्त्री गुप्ता आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि, जीतपुर सिमराका वडा अध्यक्षको आग्रहमा काफ्लेलाई तत्काल सरुवा गराउन सक्रिय भएका थिए । काफ्लेले दुई महिनाअघि मात्र उक्त पदभार सम्हालेकी थिइन् । मन्त्रीको निर्देशनमा ३ साउनमा उनलाई मन्त्रालयले सरुवा गरी चेतकुमार पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेको पत्र जारी गर्यो । तर, काफ्लेले यस निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिन् ।
काफ्ले र मन्त्रीबीचको यो विवाद अदालतमा पुगेपछि, मन्त्री गुप्ताले अझै कडाई गर्दै काफ्लेको नाम अमेरिकाको मनोनयन सूचीबाट हटाइदिए । यसले मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
काफ्लेको स्थानान्तरण विवाद र अल्टिमेटम
सर्वोच्च अदालतले काफ्लेको दुवै रिट खारेज गरेपछि, मन्त्रालयले १६ मंसिरमा उनलाई अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटायो ।
तर, काफ्ले अछाम नगएको भन्दै पुस १२ मा रमाना बुझ्न अर्को पत्र काटियो । त्यसपछि, मन्त्रालयले पुन: २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै तुरुन्त खटाइएको स्थानमा जान निर्देशन दियो । तर, यो प्रक्रिया अन्य कर्मचारीहरूको हकमा भने समान देखिएन ।
तमाङ र रायको मुद्दा : मापदण्डको असमानता
मन्त्री गुप्ताले काफ्लेलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिन तत्पर भएपनि, अन्य कर्मचारीहरूलाई भने यसरी दबाब दिएको देखिँदैन । उपसचिव गणेश तमाङलाई गत भदौ २७ मा सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको थियो । चार महिना बितिसक्दा पनि उनी आफ्नो खटाइएको स्थानमा गएका छैनन् ।
उक्त पालिकामा शिक्षा सेवाका अधिकृत होमनाथ सुवेदी ०७५ सालदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन् । सोही समयमा अन्य कर्मचारीहरू सरुवा भएर आए पनि सुवेदीले निरन्तर रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । तमाङलाई खटाएको चार महिना बितिसक्दा मन्त्रालयले न रमाना बुझ्न निर्देशन दिएको छ, न त कुनै अल्टिमेटम पत्र काटेको छ ।
यस्तै, शाखा अधिकृत कृष्णनन्दन रायलाई भूमि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि उनी सरुवा भएको ठाउँमा गएका छैनन् । रायलाई रमाना बुझ्न पुस १२ मा पत्र काटिएपनि मन्त्रालयले उनीमाथि कुनै कडा कारबाही गरेको छैन ।
मन्त्रीको प्रतिष्ठा : सरुवा व्यवस्थापनमा दोहोरो चरित्र
राजकुमार गुप्ताले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै काफ्लेलाई खटाइएको स्थानमा जान बाध्य पार्न २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरे । तर, तमाङ र रायजस्ता अन्य कर्मचारीलाई भने यस्ता कठोर कदम चालिएको देखिँदैन ।
यो घटनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा असमानता र दोहोरो मापदण्ड रहेको पुष्टि गर्दछ । कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा सबैका लागि समान नियम र मापदण्ड लागू हुनु लोकतान्त्रिक प्रशासनको प्रमुख विशेषता हो । तर, वर्तमान घटनाक्रमले मन्त्रालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा सत्ताको दुरुपयोग र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि नियमको मनपरि प्रयोग गर्नुले प्रशासनमा पारदर्शिता र समानताको अभाव देखाउँछ । मन्त्रालयले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै सबै कर्मचारीका लागि समान नियम लागू गर्नुपर्छ । यसले मात्र प्रशासन प्रतिको विश्वास र सम्मान कायम राख्न सक्छ ।
