काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरूलाई सुस्त गतिमा काम गरेको आरोप लगाइरहेपनि कर्मचारीहरू सरकार प्रति असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयमा काम नगरी बसेका कर्मचारीहरूलाई तत्काल जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम प्रभावित भएको छ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारीको सेटिङ गर्न खोजिरहेको आरोप छ भने संघीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच समन्वयको अभावले थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलका समर्थक कर्मचारीहरूको प्रभाव हावी हुँदा मन्त्रालयहरूले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समन्वयको अभावकै कारण सेवाग्राहीहरू धेरैजसो समस्यामा परिरहेका छन् ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कुर्सीमा देखिँदैनन् । उनीहरू कार्यालय आउने र विभिन्न बहानामा बाहिरिने क्रम जारी छ । खाजा समय निश्चित गरिए पनि कर्मचारीहरू नियमको पालना नगरी गफमा घण्टौँ बिताउने गरेको पाइएको छ ।
सरकारी मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया सक्रियता अझै फस्टाएको छ । राजस्व, भन्सार, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रार, वैदेशिक रोजगार, मलपोत र नापी कार्यालयजस्ता ठाउँहरूमा सेवाग्राहीहरूलाई झुलाउने र बिचौलियामार्फत अवैध रकम असुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।
यस्तै, सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता गतिविधिमा निगरानी गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरू निष्क्रिय देखिन्छन्, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूको समस्यामा सुधार आउन सकेको छैन ।
सरकार र कर्मचारीबीचको यो असमझदारी र समन्वय अभावले व्यवस्थापन र सेवामा सुधार गर्न चुनौती थपिरहेको छ । समयमै सुधारका कदम चालिएन भने सार्वजनिक सेवामा थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
