तपाईंको स्थानीय तह कुन वर्गमा पर्छ ? अब कति पाउँछ समपूरक अनुदान ? (पूर्ण विवरण)

काठमाडौं । सरकारले समपूरक अनुदानका लागि तल्लो तहका सरकारहरूले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको र अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार अनुदानको व्यवस्था परिवर्तन भएको हो ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अधिकतम लागत १० करोडबाट घटाएर ७ करोड तोकिएको छ । अब संघीय सरकारले कमजोर तहलाई ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ भने बलियो तहहरूले २० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउनेछन् ।

अनुदानका लागि सात तहको वर्गीकरण

आयोगले स्थानीय तहलाई राजस्व संकलन, समृद्धि स्तर, उद्योगधन्दा र राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा सात तहमा वर्गीकृत गरेको छ ।

क वर्ग: ८०% अनुदान
ख वर्ग: ७०% अनुदान
ग वर्ग: ६०% अनुदान
घ वर्ग: ५०% अनुदान
ङ वर्ग: ४०% अनुदान
च वर्ग: ३०% अनुदान
छ वर्ग: २०% अनुदान

सबैभन्दा बलियो समूहमा पर्ने स्थानीय तहहरूले ८० प्रतिशत लागत आफैं व्यहोर्नुपर्नेछ । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका जस्ता स्थानीय तहहरूलाई यो वर्गमा समेटिएको छ ।

प्रदेशको वर्गीकरण

प्रदेशस्तरमा अनुदान निम्नानुसार बाँडफाँट गरिएको छ:

कर्णाली प्रदेश: ७०% अनुदान
सुदूरपश्चिम प्रदेश: ६५% अनुदान
मधेश प्रदेश: ६०% अनुदान
गण्डकी, लुम्बिनी, र कोशी प्रदेश: ५०% अनुदान
बागमती प्रदेश: ४०% अनुदान

बाँकी खर्च सम्बन्धित प्रदेशले आफैं व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकारको योगदान घट्यो

पहिले संघीय सरकारले आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत र स्थानीय वा प्रदेशले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था थियो । तर, अब संघीय सरकारको योगदान कमजोर तहका लागि ८० प्रतिशतसम्म सीमित छ भने बलियो तहहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत मात्र अनुदान पाउनेछन् । नयाँ कार्यविधिले वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाएको छ ।