वीरगंज । पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने कर्जनिया र सिंघाई खोलामा ठेक्का नलाग्दा ती खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन व्यापक रूपमा भइरहेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा अवरोध आएपछि सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिएका छन्, जसका कारण चोरी तस्करीमा वृद्धि भएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा समस्या
पर्सागढी नगरपालिकाले कर्जनिया खोलाको ठेक्का लगाउन दुईपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो पटक रु ४८ लाख ५१ हजार र दोस्रोपटक घटाएर रु २७ लाख ३१ हजारमा बोलपत्र आह्वान गरिए पनि दुवैपटक कुनै पनि इच्छुक व्यवसायीले टेण्डर भरेनन् ।
स्थानीयहरूका अनुसार ढिलो सूचना निकाल्नु र असार १ गतेदेखि खोलामा अवैध उत्खनन सुरु भइसकेको कारणले ठेक्का प्रक्रिया सफल हुन सकेन । त्यस्तै, सिंघाई खोलाको त हालसम्म वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन समेत बनेको छैन ।
आर्थिक नोक्सानी र प्रशासनिक उदासीनता
दुई खोलाको ठेक्का नलाग्दा पर्सागढी नगरपालिकालाई लाखौंको आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ । नगरपालिकाको मुख्य आन्तरिक आम्दानीको स्रोत यी खोलाहरू भए पनि प्रशासन यसतर्फ उदासीन रहेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
वार्षिक करिब रु ८० लाखसम्म आन्तरिक आम्दानी हुने भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा नगरपालिकाले चासो नदेखाउनु चिन्ताजनक भएको बताइएको छ । नगरप्रमुख गोकर्ण पाठकले दुई पटक सूचना प्रकाशन गरिए पनि ठेक्का नलागेको स्वीकार गर्दै यसले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतमा असर पारेको बताए ।
प्रहरी र वनकर्मीहरू अवैध उत्खननबाट लाभान्वित ?
कर्जनिया र सिंघाई खोलाको ठेक्का नलाग्दा प्रहरी र वनकर्मीहरू मालामाल भएका छन् भन्ने आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन् । सम्बन्धित निकायहरूलाई दिनदहाडै भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननको जानकारी भए पनि उनीहरूले कुनै ठोस कदम नचालेको देखिन्छ । बरु, उनीहरू अवैध उत्खननको सुरक्षामा खटिएर अनधिकृत रूपमा रकम असुली गरिरहेको आरोप छ ।
कर्जनिया खोला अन्तर्गत सबडिभिजन वन कार्यालय बडनिहार, विन्ध्यवासिनी कोइलाभार साझेदारी वन उपभोक्ता समिति, छतवनटाँडी रेन्जपोस्ट, सखुनिया सबडिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी चौकी मनवा र बडनिहार प्रहरी चौकी पर्छन् । तर, यी निकायहरूबाट अवैध उत्खनन रोक्ने कुनै पहल नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, पटेर्वासुगौलीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले आफू कार्यभार सम्हालेको एक महिनामा १४ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । उनले अवैध उत्खननमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गरिएको दाबी गरे । यद्यपि, स्थानीयहरू भने प्रहरीले अवैध उत्खननमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
वन कार्यालयको प्रतिक्रिया
डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमदले अवैध उत्खनन रोक्न वनकर्मीहरू लागिपरेको बताए । तर, वन कार्यालय मात्र पर्याप्त नभएको र अन्य सरोकारवाला निकायले समेत चनाखो हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । समुदायको सक्रिय सहभागिता भएमा अवैध उत्खनन रोक्न सकिने उनको जिकिर छ ।
समाधानका उपायहरू
ठेक्का प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन : नगरपालिकाले समयमा सूचना प्रकाशन गरी व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ ।
नियमित अनुगमन : प्रहरी, वन विभाग र स्थानीय निकायले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरी अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सजायको व्यवस्था : अवैध उत्खननमा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाही गरिनु आवश्यक छ ।
समुदायको सहभागिता : स्थानीय बासिन्दाहरूले अवैध उत्खननको विरोध गर्दै प्रशासनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
पर्सागढीमा खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न र नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।
