काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग २५ लाख र ५३ लाख रुपैयाँको घुस डिल भएको दाबीसहित सार्वजनिक अडिओले देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग फैलाइरहेका बेला उक्त अडिओमा नाम जोडिएका दुई व्यक्ति सुजन लामा र खेम पुनले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले अडिओ भ्रामक र प्रविधिमार्फत उत्पादन गरिएको हुन सक्ने भन्दै वैज्ञानिक परीक्षणसहित निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक अडिओमा एक पक्षले मन्त्री गुप्तालाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न २५ लाख घुस दिने प्रस्ताव गरेको र मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको सुनिन्छ । तर अडिओमा नाम लिइएका गण्डकी प्रदेश आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव सुजन लामा र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य खेम पुन दुवैले आफूहरूको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
“मेरो आवाज होइन, मेरो पहुँच पनि छैन”- सुजन लामा
सुजन लामाले अडिओ आफूसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै भने, “म मन्त्रीसँग व्यक्तिगत रूपमा कहिल्यै भेटेको छैन । घुस त के, प्रस्ताव गर्न पनि मेरो हैसियत पुग्दैन ।” उनले अडिओ प्रविधिबाट बनाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै ल्याब परीक्षण गरी सत्य पत्ता लगाउन आग्रह गरे ।
“मेरो आवाज होइन, मेरो शैली होइन, मेरो पहुँच पनि होइन,” लामाले प्रष्ट पारे । उनका अनुसार मन्त्री गुप्तासँग आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको सामूहिक कार्यक्रममा एक दुई पटक भेटघाट भएको बाहेक कुनै व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।
“मलाई योजनाबद्ध रूपमा बदनाम गरिँदैछ”- खेम पुन
त्यस्तै, अडिओमा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बन्न घुस प्रस्ताव गर्ने पात्रका रूपमा उल्लेखित खेम पुनले पनि अडिओलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने, “मलाई पार्टीले सिफारिस गरेपनि सरकारले नियुक्त गरेन । त्यसको रिस वा योजनाबद्ध रूपमा मलाई जोडेर बदनाम गर्ने प्रयास हुन सक्छ ।” पुनले मन्त्री गुप्तासँग कहिल्यै व्यक्तिगत भेटघाट नभएको र उक्त अडिओमा रहेको स्वर पनि आफ्नो नभएको दाबी गरे ।
छानबिनको माग, प्रकरण थप पेचिलो
दुवै जनाले अडिओको प्रकृति गम्भीर भएको भन्दै वैज्ञानिक विश्लेषण र निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमाणसहित उजुरी परेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ । तर नाम जोडिएका पात्रहरू स्वयंले अडिओको खण्डन गरेपछि प्रकरण झनै जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
अब उक्त अडिओ प्रमाणस्वरूप स्वीकारिने कि प्रविधिबाट बनाइएको गलत सामाग्री हो भन्ने कुरा अनुसन्धान निकायहरूको निष्कर्षले नै निर्धारण गर्नेछ । राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट यो विषयले निर्णायक मोड लिन सक्ने देखिन्छ ।
