काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने नारा लिएर सत्तामा आएको सरकार अहिले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असमर्थ देखिएको छ ।
सरकार गठन भएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मन्त्रिमण्डल अधुरो रहँदा अधिकांश सरकारी कामकाज प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयहरूमा निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ भने नीति निर्माण र विकास कार्यक्रम पनि रोकिएका छन् ।
अहिलेसम्म सरकारले १० भन्दा बढी मन्त्री मात्र नियुक्त गरेको छ, जसका कारण एउटै मन्त्रीले दुई तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ । त्यसले प्रशासनिक कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ । मन्त्रालयहरूमा आवश्यक निर्देशन नहुँदा कर्मचारीहरू समेत अनिश्चिततामा छन् ।
विकास आयोजनाहरू पनि ठप्पजस्तै बनेका छन् । तत्कालीन सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेट अहिले आसन्न संघीय निर्वाचनका तयारीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सबै मन्त्रालयले विकास निर्माणका शीर्षकमा विनियोजित रकम निर्वाचन खर्चमा तानिँदा विकास कार्य अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
राजस्व संकलन पनि सुस्त बनेको छ । उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले आन्तरिक कर सङ्कलन घटाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडका कारण कतिपय उद्योग, व्यापार र होटलहरू नष्ट भएका छन्, जसले आर्थिक संकट थप गहिरो बनाएको छ ।
यसैबीच, आगामी फागुन २१ गते हुने संघीय निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट अभाव देखिएको छ । विदेशी दातृ निकायहरूले चुनावका लागि सवारीसाधन सहयोग गरे पनि आर्थिक सहयोग गरेका छैनन् ।
जापानजस्ता दाता मुलुकहरूले विकास सहकार्यमा रुचि देखाए पनि चुनावी सरकार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न ठोस कदम चाल्न असफल भएको देखिन्छ । शान्ति–सुरक्षाको अभाव र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पर्यटन क्षेत्र समेत ठप्पजस्तै बनेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
