सर्लाही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतले दिएको सफाइको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादव, वडाध्यक्ष अब्दुल अहद कवारी, कार्यपालिका सदस्यहरू, प्राविधिक टोलीका सदस्यहरू र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो रकम रू. ३,४१,५४४.१३ कायम गर्दै कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसला र आयोगको पुनरावेदनको आधार
विशेष अदालतले २०८०/११/२२ मा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले नापजाँच प्रतिवेदनलाई अस्पष्ट ठहर गर्दै संरचनाको सही परिमाण एकिन गर्न नसकिएको, नालाको लम्बाइ र स्ल्याबको कार्य संशयपूर्ण रहेको भन्दै अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगले निम्न आधारमा फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको छ:
कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी : गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले कार्य सम्पन्न मिति २०७६/३/३० भने तापनि २०७६/३/२५ मै भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिएको तथ्य ।
नापजाँचमा देखिएका कैफियतहरू : स्थलगत अनुगमनका क्रममा इँटको गारो, प्लास्टर र स्ल्याबको ढलान कार्यमा रू. ३,७९,०३०.२२ बढी मूल्याङ्कन देखिएको ।
अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाण : गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको टोलीले झुटा बिल भरपाईका आधारमा भुक्तानी गरेको ।
स्ल्याबको लम्बाइ र स्थान बदल्ने समस्या : स्ल्याबको लम्बाइ घटबढ हुनु र मूवेबल (सार्न मिल्ने) प्रकृतिको संरचनाले विवादित नालामा भएको भनी प्रतिवादीहरूले दिएको सफाइलाई अदालती ध्यान नपुगेको ।
आयोगले विशेष अदालतले गराएको सफाइ त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै अभियोगितहरूलाई सजाय हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनियमितता रोक्न आग्रह
आयोगले यो घटनाबाट सबक लिँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको सही प्रयोग, नापजाँच प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियमानुसार काम गराउन सम्बन्धित निकायलाई अपिल गरेको छ । (सूचना स्रोत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)
