धनुषा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शहिदनगर नगरपालिकामा कृषि सडक निर्माण योजनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विशेष अदालतको सफाइलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, नगर प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादव, उपप्रमुख शिला देवी कापरी, लेखा समितिका संयोजक जैसिलाल भिनवार यादव, सुशासन समितिका संयोजक कन्हैया मुखिया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम किशोर महतो, इन्जिनियर संजय यादव, आर्थिक प्रशासन प्रमुख नन्द कुमार झा, वडा अध्यक्ष तनुकलाल कुसियत यादव, योजना शाखा प्रमुख बिन्देश्वर यादव र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो रकम रु. २,१२,८१६.२३ कायम गरी सजाय माग गरिएको थियो । विशेष अदालतले २०८०/११।१६ मा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाका आधारहरू:
कार्य सम्पन्न र लागत संशोधन : कृषि सडक निर्माण योजनामा लागत इस्टिमेट संशोधन गरी स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार लेभलिङ मेसिन प्रयोग गरेर काम सम्पन्न भएको भन्दै अदालतले प्रतिवादीहरूमाथि दोषारोपण न्यायोचित नभएको ठहर गर्यो ।
स्थानीय साक्षीहरूको बकपत्र : प्रतिवादीहरूका पक्षमा स्थानीय साक्षीहरूले बकपत्र गरेकाले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिने ठहर गरियो ।
प्राविधिक इस्टिमेट : प्राविधिक ईष्टिमेट अनुसार भुक्तानी भएको र नापजाँच प्रतिवेदनलाई अन्यथा ठहर गर्न नमिल्ने निर्णय ।
आयोगका पुनरावेदनका आधारहरू:
काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी : फिल्डमा नभएको कामलाई भएको देखाई रु. २,१२,८१६.२३ बराबरको भुक्तानी गरिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको ।
नापजाँच कैफियत : आयोगको स्थलगत नापजाँच अनुसार ४०४१.११ घ.मि. भनिएकोमा २८७१.२२ घ.मि. मात्र काम भएको देखिएको, जसबाट रु. १,१४,६४९.२२ बढी भुक्तानी भएको ।
गलत सिफारिस र मिलेमतो : उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले एकतर्फी निर्णय गरी लागत इस्टिमेट बढाएर अनियमितता गरेको ।
प्रमाणको अवमूल्यन : सरकारी साक्षीका तथ्यपूर्ण बकपत्रलाई अदालतले अनदेखा गरी प्रतिवादीहरूको इन्कारी वयानलाई आधार मानेको ।
आयोगको पुनरावेदन
आयोगले विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलीको माग गरेको छ ।
आयोगको अपिल
आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र अनियमितताको सन्दर्भमा न्यायिक प्रक्रियामा सावधानी अपनाउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । (सूचना स्रोत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)
